९ असार २०८३, ललितपुर, नेपाल राष्ट्रिय मण्डली संगति (एनसीएफ) नेपालका अध्यक्ष किरणकुमार परियारले पछिल्लो समय नेपालका चर्चहरू चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको बताउनु भएको छ।

मंगलबार अभियन्ता कुबेर गुरुङको संयोजकत्वमा जावलाखेलस्थित एक क्याफेमा आयोजित विशेष छलफल कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष परियारले उक्त कुरा बताउनु भएको हो।

उहाँले संविधानतः नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएकाले राज्यको कुनै धर्म नहुने तर नागरिकहरूले आ–आफ्नो धर्म मान्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको जिकिर गर्नु भएको छ। धर्मका विषयमा राज्य तटस्थ रहनुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ।

संघीय संसदमा राप्रपाकी प्रमुख सचेतक सांसद खुश्बु ओलीले नेपालमा गरिबीको फाइदा उठाउँदै धर्मान्तरण बढाइएको अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाली चर्चहरू चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको अध्यक्ष परियारले टिप्पणी गर्नु भएको छ।

उहाँले अब नेपाली इसाई समुदायका पक्षमा प्रभावकारी रूपमा पैरवी गर्न सक्ने बलियो ‘सपोर्ट टिम’को आवश्यकता रहेको औंल्याउँदै त्यस्तो टोली निर्माणमा एनसीएफ नेपालले सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ।

कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विकले संविधानको रक्षाका लागि आफूले संघीय संसदमा निरन्तर आवाज उठाइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले संघीय संसदको विजनेश हलमा आरती धुन बजाइनु तथा भागवत गीता जस्ता धार्मिक ग्रन्थ राखिनु धर्मनिरपेक्षताको मर्मविपरीत भएको भन्दै उक्त विषयमा आफूले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिनु भएको छ।

श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद राधिका रम्तेलले संविधानप्रदत्त धार्मिक स्वतन्त्रताको हक र अधिकारको पक्षमा आफूले संघीय संसदमा निरन्तर आवाज उठाइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा नागरिकहरूले पनि निरन्तर आवाज उठाइरहनुपर्ने र आफूले सदनबाट त्यसलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ।

यसअघि संघीय संसदमा खुश्बु ओलीको अभिव्यक्तिको जवाफ दिने क्रममा सांसद रम्तेलले नेपालमा कसैले कसैलाई धर्मान्तरण नगरेको तथा धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा प्रत्येक नागरिकले आफूले चाहेको धर्म मान्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नु भएको थियो। उहाँले धार्मिक स्वतन्त्रताको विषयमा कसैले पनि भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नु भएको थियो।

श्रम संस्कृति पार्टीका केन्द्रीय सदस्य शालिक राईले राज्यको कुनै धर्म नहुने भए पनि नागरिकहरूले आफूले चाहेको धर्म मान्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले नेपालका इसाई समुदायका लागि पर्याप्त समाधिस्थलको व्यवस्था नभएको टिप्पणी गर्दै यसले समुदायमा अन्योल र असहजता सिर्जना गरेको बताउनु भएको छ।

सामाजिक अभियन्ता डा. कोपिला पोखरेलले शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत् तथा सामुदायिक विकासका क्षेत्रमा नेपाली इसाई समुदायले उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको जिकिर गर्नु भएको छ। उहाँले विभिन्न सरकारले उक्त योगदानको उचित पहिचान गर्न नसकेको बताउँदै नेपाली इसाई समुदायले अब आफ्नो योगदान र पहिचानको प्रभावकारी ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भएको छ।

धार्मिक स्वतन्त्रताका पक्षधर कुबेर गुरुङले केही प्रतिपक्षी सांसदहरूले संघीय संसदमा इसाई समुदायप्रति लक्षित अभिव्यक्ति दिए पनि वर्तमान सरकार अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायप्रति तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले राज्यले सबै धर्मावलम्बीप्रति समान व्यवहार गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको धारणा व्यक्त गर्नु भएको छ।

एलपीजे फेलोसिप नेपालकी महासचिव तथा अधिवक्ता रामेश्वरी जोशीले संविधानले प्रत्याभूत गरेको धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले धर्मका विषयमा राज्य सदैव तटस्थ रहनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भएको छ।

कार्यक्रममा डा. शक्तमान घलेले देशको समग्र विकासमा नेपाली इसाई समुदायले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै राज्यले उक्त योगदानलाई औपचारिक रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ।

युवा अभियन्ता बेन्जामिन प्रधानले धार्मिक स्वतन्त्रता र संविधानको रक्षाका पक्षमा जनप्रतिनिधिहरूले संघीय संसदमा निर्भीक रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भएको छ।

एनसीएफ नेपाल कार्यसमिति सदस्य मिलन सेढाईंले धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा एनसीएफ नेपालले निरन्तर पैरवी गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि यसलाई थप सशक्त रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको बताउनु भएको छ।

कार्यक्रममा युवा अभियन्ता कवि थापा तथा पत्रकार दिनेश श्रेष्ठ र कुमारसिंह विष्टले पनि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा राज्यले सबै धर्मावलम्बीप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो। उनीहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकारको सम्मान र संरक्षण राज्यको दायित्व भएकोमा जोड दिनु भएको छ।